Tag:latest coronavirus news

तब्लीगी जमात के प्रचारक, अन्य धार्मिक समारोहों में सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए बुक किया

उपदेशक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जिसने दिल्ली में तब्लीगी जमात मण्डली और अन्य लोगों को सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने और...

कोरोनोवायरस जोखिम में डॉक्टर ने कहा भारत स्वास्थ्य पेशेवरों को खोने का जोखिम क्यों नहीं उठा सकता?

डॉक्टर, नर्स और मेडिकल सपोर्ट स्टाफ भारत में उपन्यास कोरोनावायरस से संक्रमित हो रहे हैं। छह डॉक्टर और नर्स 14 स्वास्थ्य पेशेवरों में...

MHA का कहना है कि रेलवे ने पिछले 5 दिनों में आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले 1.25 लाख वैगन चलाए

अकेले इटली में 10,000 से अधिक मौतों के साथ दुनिया भर में कोरोनावायरस महामारी के कारण 30,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई...

कोविद -19 लॉकडाउन के बीच इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एलपीजी की कमी नहीं होगी का आश्वासन दिया

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रविवार को लोगों को आश्वासन दिया कि कोरोनोवायरस लॉकडाउन के बीच एलपीजी की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन...

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विवादित कृषि कानूनों की वापसी, ह्रदय परिवर्तन या यूपी इलेक्शन चुनाव को तैयारी

सरकार तीनो किसान कानूनो को वापस लेने के एक ही विधेयक पारित कर सकती है। बताया जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित किया जा सकता है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरु हो रहे हैं।
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उत्तर प्रदेश में “टू चाइल्ड पॉलिसी” चुनावी स्टंट या वक्त की मांग

मसौदे में इस बात पर सिफारिश की गई है कि दो बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकायों के चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देना, सरकारी नौकरी में आवेदन करने और प्रमोशन पर रोक लगाने जैसे मांग उठाना। साथ ही ये सुनिश्चित करना कि ऐसे लोगों को सरकार की ओर से मिलने वाले किसी भी लाभ से वंचित रखा जाए मौजूद है।

कोविड से मरने वालों के सरकारी आंकड़ो को आईना दिखाती, बीबीसी की विशेष पड़ताल

मुराद बानाजी ने बीबीसी से कहा कि वो ये मानते हैं कि देश भर में कोरोना की मौतें कम-से-कम पांच गुना कम करके बताई गईं।

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उत्तर प्रदेश में “टू चाइल्ड पॉलिसी” चुनावी स्टंट या वक्त की मांग

मसौदे में इस बात पर सिफारिश की गई है कि दो बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकायों के चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देना, सरकारी नौकरी में आवेदन करने और प्रमोशन पर रोक लगाने जैसे मांग उठाना। साथ ही ये सुनिश्चित करना कि ऐसे लोगों को सरकार की ओर से मिलने वाले किसी भी लाभ से वंचित रखा जाए मौजूद है।