Tag:cronavirus news today

सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाकर वित्त वर्ष 18-19 से 30 जून कर दी

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 18-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी है। आवश्यक जानकारी: 1-राहुल गांधी ने कहा कि...

कोरोनावायरस: योगी आदित्यनाथ ने दैनिक मजदूरी मजदूरों, निर्माण श्रमिकों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की घोषणा की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राज्य भर में 15 लाख दिहाड़ी मजदूरों...

फ्रांस ने पिछले 24 घंटों में 108 नए कोरोनोवायरस मौतों की रिपोर्ट की: आधिकारिक

शीर्ष फ्रांसीसी स्वास्थ्य अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि कोरोनोवायरस महामारी ने पिछले 24 घंटों में फ्रांस में 108 से अधिक लोगों की जान...

कोरोनवायरस : ICMR भारत में 206 सकारात्मक मामलों की पुष्टि करता है

दुनिया भर में 245,749 की गिनती और भारत में 195 के साथ दुनिया भर में कोरोनोवायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शुक्रवार...

भारत में कोरोनावायरस: यूके की यात्रा के इतिहास की मोहाली महिला ने सकारात्मक परीक्षण किया, 200 के पास covid -19 मामलों की पुष्टि की

पंजाब, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से तीन नए मामले सामने आने के बाद शुक्रवार को भारत में कोरोनोवायरस के मामलों को बढ़ाकर 197...

Latest news

समाजवादी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, रोजगार, शिक्षा और किसानों के विकास के साथ अहम मुद्दा…

2027 तक दो करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। 2025 तक सभी किसानो को कर्जा मुक्त किया जाएगा, साथ ही सभी दो पहिया मालिकों के लिए 1 लीटर और चार पहिया मालिकों के लिए 3 लीटर मुफ्त पेट्रोल देने का भी वादा किया है।
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विवादित कृषि कानूनों की वापसी, ह्रदय परिवर्तन या यूपी इलेक्शन चुनाव को तैयारी

सरकार तीनो किसान कानूनो को वापस लेने के एक ही विधेयक पारित कर सकती है। बताया जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित किया जा सकता है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरु हो रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में “टू चाइल्ड पॉलिसी” चुनावी स्टंट या वक्त की मांग

मसौदे में इस बात पर सिफारिश की गई है कि दो बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकायों के चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देना, सरकारी नौकरी में आवेदन करने और प्रमोशन पर रोक लगाने जैसे मांग उठाना। साथ ही ये सुनिश्चित करना कि ऐसे लोगों को सरकार की ओर से मिलने वाले किसी भी लाभ से वंचित रखा जाए मौजूद है।

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समाजवादी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, रोजगार, शिक्षा और किसानों के विकास के साथ अहम मुद्दा…

2027 तक दो करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। 2025 तक सभी किसानो को कर्जा मुक्त किया जाएगा, साथ ही सभी दो पहिया मालिकों के लिए 1 लीटर और चार पहिया मालिकों के लिए 3 लीटर मुफ्त पेट्रोल देने का भी वादा किया है।

विवादित कृषि कानूनों की वापसी, ह्रदय परिवर्तन या यूपी इलेक्शन चुनाव को तैयारी

सरकार तीनो किसान कानूनो को वापस लेने के एक ही विधेयक पारित कर सकती है। बताया जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित किया जा सकता है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरु हो रहे हैं।