Tag:cronavirus in india

कुल बंद के आर्थिक परिणामों से कोविद -19 की मौत में वृद्धि होगी: राहुल गांधी का पीएम मोदी को पत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गरीबों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला और कोरोनोवायरस से निपटने के लिए...

Covid-19 :भारत केस की गिनती 415 हो गई

देश में कुल पॉजिटिव कोरोनावायरस मामलों की संख्या 415 और 7 मौतें हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया। सेंसेक्स ने 10 प्रतिशत की...

संपूर्ण भारत में 75 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन, केवल आवश्यक सेवाएं चलाने के लिए

उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों ने रविवार को देश भर के 75 जिलों में पूर्ण तालाबंदी लागू करने का फैसला किया, जहां अब तक...

संपूर्ण भारत में 75 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन

अधिकारियों ने रविवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने देश भर के 75 जिलों को पूरी तरह से बंद करने का फैसला...

कोरोनोवायरस अपडेट: भारत की मौत का आंकड़ा बढ़कर 6 हो गया; पंजाब ने राज्यव्यापी तालाबंदी का आदेश दिया

कोरोनावायरस अपडेट: भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाए गए अभूतपूर्व बंद 'जनता कर्फ्यू' का अवलोकन किया, आज देश में उपन्यास कोरोनवायरस मामलों...

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समाजवादी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, रोजगार, शिक्षा और किसानों के विकास के साथ अहम मुद्दा…

2027 तक दो करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। 2025 तक सभी किसानो को कर्जा मुक्त किया जाएगा, साथ ही सभी दो पहिया मालिकों के लिए 1 लीटर और चार पहिया मालिकों के लिए 3 लीटर मुफ्त पेट्रोल देने का भी वादा किया है।
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विवादित कृषि कानूनों की वापसी, ह्रदय परिवर्तन या यूपी इलेक्शन चुनाव को तैयारी

सरकार तीनो किसान कानूनो को वापस लेने के एक ही विधेयक पारित कर सकती है। बताया जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित किया जा सकता है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरु हो रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में “टू चाइल्ड पॉलिसी” चुनावी स्टंट या वक्त की मांग

मसौदे में इस बात पर सिफारिश की गई है कि दो बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकायों के चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देना, सरकारी नौकरी में आवेदन करने और प्रमोशन पर रोक लगाने जैसे मांग उठाना। साथ ही ये सुनिश्चित करना कि ऐसे लोगों को सरकार की ओर से मिलने वाले किसी भी लाभ से वंचित रखा जाए मौजूद है।

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समाजवादी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, रोजगार, शिक्षा और किसानों के विकास के साथ अहम मुद्दा…

2027 तक दो करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। 2025 तक सभी किसानो को कर्जा मुक्त किया जाएगा, साथ ही सभी दो पहिया मालिकों के लिए 1 लीटर और चार पहिया मालिकों के लिए 3 लीटर मुफ्त पेट्रोल देने का भी वादा किया है।

विवादित कृषि कानूनों की वापसी, ह्रदय परिवर्तन या यूपी इलेक्शन चुनाव को तैयारी

सरकार तीनो किसान कानूनो को वापस लेने के एक ही विधेयक पारित कर सकती है। बताया जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित किया जा सकता है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरु हो रहे हैं।