Tag:coronavirus in Maharashtra

भव्य चेतावनी! बिकनी और स्विमसूट के साथ, राय लक्ष्मी हमें साड़ियों में भी लुभाती है

बिकनी और स्विमसूट में आकर्षक पोज़ देते हुए, लोकप्रिय दक्षिण अभिनेत्री राय लक्ष्मी साड़ियों में भी दिल की दौड़ लगा सकती हैं।टॉलीवुड में सीमित...

ऑटो घटक निर्माताओं ने कोविद -19 प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए बेलआउट पैकेज के लिए सरकार से आग्रह किया

ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (ACMA) ने शुक्रवार को, संघ सरकार से अपने व्यवसायों पर कोविद - 19 महामारी के प्रतिकूल पहलू से...

महाराष्ट्र के मामले 147 पर चढ़े; वैश्विक टोल 25,000 हो गए

कोविद -19 भारत में अपने पदचिन्ह का विस्तार 724 तक पहुंचने और मृत्यु के बढ़ते मामलों के साथ जारी है।भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने...

Latest news

समाजवादी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, रोजगार, शिक्षा और किसानों के विकास के साथ अहम मुद्दा…

2027 तक दो करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। 2025 तक सभी किसानो को कर्जा मुक्त किया जाएगा, साथ ही सभी दो पहिया मालिकों के लिए 1 लीटर और चार पहिया मालिकों के लिए 3 लीटर मुफ्त पेट्रोल देने का भी वादा किया है।
- Advertisement -

विवादित कृषि कानूनों की वापसी, ह्रदय परिवर्तन या यूपी इलेक्शन चुनाव को तैयारी

सरकार तीनो किसान कानूनो को वापस लेने के एक ही विधेयक पारित कर सकती है। बताया जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित किया जा सकता है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरु हो रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में “टू चाइल्ड पॉलिसी” चुनावी स्टंट या वक्त की मांग

मसौदे में इस बात पर सिफारिश की गई है कि दो बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकायों के चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देना, सरकारी नौकरी में आवेदन करने और प्रमोशन पर रोक लगाने जैसे मांग उठाना। साथ ही ये सुनिश्चित करना कि ऐसे लोगों को सरकार की ओर से मिलने वाले किसी भी लाभ से वंचित रखा जाए मौजूद है।

Must read

समाजवादी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, रोजगार, शिक्षा और किसानों के विकास के साथ अहम मुद्दा…

2027 तक दो करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। 2025 तक सभी किसानो को कर्जा मुक्त किया जाएगा, साथ ही सभी दो पहिया मालिकों के लिए 1 लीटर और चार पहिया मालिकों के लिए 3 लीटर मुफ्त पेट्रोल देने का भी वादा किया है।

विवादित कृषि कानूनों की वापसी, ह्रदय परिवर्तन या यूपी इलेक्शन चुनाव को तैयारी

सरकार तीनो किसान कानूनो को वापस लेने के एक ही विधेयक पारित कर सकती है। बताया जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित किया जा सकता है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरु हो रहे हैं।