Tag:cm yogi

जबकि दुनिया कोरोनोवायरस खैरात पर खर्च करती है, चीन वापस रखता है

वह देश जिसने '08 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था को किक-स्टार्ट करने में मदद की, इस बार अपेक्षाकृत संयमित रहा है।बीजिंग: कोरोनोवायरस प्रकोप के प्रभावों...

मार्काज़ प्रमुख मौलाना साद ने दिल्ली में पता लगाया, पुलिस संगरोध अवधि समाप्त होने के बाद पूछताछ करने के लिए

निजामुद्दीन मरकज़ के प्रमुख मौलाना साद कथित तौर पर नई दिल्ली के ज़ाकिर नगर इलाके में रहते हैं। इंडिया टुडे टीवी को सूत्रों ने...

पीएम मोदी राज्य के सीएम के साथ महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि मामले 2,000 के पार हैं

बुधवार को 300 से अधिक मामलों के सामने आने के बाद भारत को कोविद -19 से काफी अधिक खतरा है। यह भारत में पुष्ट...

देश का पहला ‘PM’ जो कभी नहीं बना प्रधानमंत्री!

तिवारी जी बड़े तगड़े वाले खिलाड़ी थे. यूँ समझलो... धोनी और तेंदुलकर को मिलाकर बनाये गये थे!

राहुल गांधी की सारी भक्ति पर थरूर ने फेर दिया पानी! BJP को मिल गई संजीवनी?

राहुल 'बाबा' को परेशान करने में लगे हैं सब! पहले अय्यर और अब ई.

‘संबित’ ने वो कर दिया साबित जोकि कांग्रेस बहुतै दिनों से कर रही थी!

संबित वो साबित कर रहे हैं. जोकि कांग्रेस नहीं कर पाई!

Latest news

विवादित कृषि कानूनों की वापसी, ह्रदय परिवर्तन या यूपी इलेक्शन चुनाव को तैयारी

सरकार तीनो किसान कानूनो को वापस लेने के एक ही विधेयक पारित कर सकती है। बताया जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित किया जा सकता है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरु हो रहे हैं।
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उत्तर प्रदेश में “टू चाइल्ड पॉलिसी” चुनावी स्टंट या वक्त की मांग

मसौदे में इस बात पर सिफारिश की गई है कि दो बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकायों के चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देना, सरकारी नौकरी में आवेदन करने और प्रमोशन पर रोक लगाने जैसे मांग उठाना। साथ ही ये सुनिश्चित करना कि ऐसे लोगों को सरकार की ओर से मिलने वाले किसी भी लाभ से वंचित रखा जाए मौजूद है।

कोविड से मरने वालों के सरकारी आंकड़ो को आईना दिखाती, बीबीसी की विशेष पड़ताल

मुराद बानाजी ने बीबीसी से कहा कि वो ये मानते हैं कि देश भर में कोरोना की मौतें कम-से-कम पांच गुना कम करके बताई गईं।

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उत्तर प्रदेश में “टू चाइल्ड पॉलिसी” चुनावी स्टंट या वक्त की मांग

मसौदे में इस बात पर सिफारिश की गई है कि दो बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकायों के चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देना, सरकारी नौकरी में आवेदन करने और प्रमोशन पर रोक लगाने जैसे मांग उठाना। साथ ही ये सुनिश्चित करना कि ऐसे लोगों को सरकार की ओर से मिलने वाले किसी भी लाभ से वंचित रखा जाए मौजूद है।