2027 तक दो करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। 2025 तक सभी किसानो को कर्जा मुक्त किया जाएगा, साथ ही सभी दो पहिया मालिकों के लिए 1 लीटर और चार पहिया मालिकों के लिए 3 लीटर मुफ्त पेट्रोल देने का भी वादा किया है।
सरकार तीनो किसान कानूनो को वापस लेने के एक ही विधेयक पारित कर सकती है। बताया जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित किया जा सकता है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरु हो रहे हैं।